विदेशबाट १० दिन भित्रै २५ हजार नेपाली नागरिक ल्याउँदै सरकार, यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । सरकारले १० दिनभित्र विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने भएो छ । यही जेठ १६ गते शुक्रबार सरकारद्धारा गठित कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले प्राथमिकताका आधारमा एक सातादेखि १० दिनभित्र २५ हजार नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम सरकारले १० दिन भित्रै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको हो ।

सोमबार तयार भएको कार्ययोजनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँड गरिसकेको छ । त्यसको चार दिनपछि सरकारले जारी गरेको कार्यायोजनामा तत्काल र १० दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने कामका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
सरकारले सहयोगी निकायका रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

सरकारी उच्चस्रोतबाट प्राप्त उक्त कार्यायोजनामा १० भित्र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकिकरण, विवरण संकलन तथा सरोकारका निकायहरुमा उपलब्ध गराउने जिम्मा परराष्ट्रमन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई दिइएको छ । हवाई उडानबाट आउने नागरिकको उनीहरु आउनु अघि सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणको चेकजाँच गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । त्यसमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी अध्यागमन विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । त्यस्तै १० दिनभित्र खरीपाटी, ईचंगु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक, केएमसी दुवाकोटमा १७ सय आपतकालीन बेडसहितको क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । जसका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहले सहयोग गर्ने गरि तयारी थालेको छ ।

कार्ययोजना अनुसार नेपाल भारत सीमा प्रवेश विन्दु व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र स्थानीय तहलाई तोकिएको छ भने सहयोगी निकायको रुपमा नेपाली सेना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, प्रदेशस्तरीय कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर र जिल्लास्तरीय कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टरलाई तोकिएको छ । नेपाल भारत सीमाका प्रवेश विन्दुमा नेपाली नागरिक आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा यात्रुको ठेगाना सहितको व्यक्तिगत विवरण तयार पर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। त्यसमा सहयोगी निकायका रुपमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार, पीसीसीएमसी र डिसीसीएमसीलाई तोकिएको छ ।

भारतबाहेक हवाईमार्गबाट आउने नेपालीका लागि होटल क्वारेन्टाईनको छनौट गरी निर्धारण गर्ने, क्वारेन्टाईन प्रयोजनका लागि तोकिएको होटलको विवरण वेभसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ । प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याई त्यहाँबाट होटल क्वारेन्टाईन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाईनमा र्पुयाउन आवश्यक यातायातको साधनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागले पाएको छ । यता भारतबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र तेस्रो देशबाट आउनेलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फारम भर्न लगाउने र ज्वरो मापन लगायतका स्वास्थ्य जाँच गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको छ । साथै उनीहरुलाई नेपाल टेमिलकम र एनसेलले निःशुल्क सीम कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । क्वारेन्टाईनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहको हुने छ । त्यसमा सहयोगी निकाय शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र पीसीसीएमसी र डीसीसीएमसी रहनेछन । क्वारेन्टाईनमा लजिष्टिक सपोर्टको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने शहरी बिकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले त्यसमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । यस्तै रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव नेपाल ल्याई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई तोकिएको छ ।

स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाईनको बन्दोस्ती र क्वारेन्टाईनमा रहँदाको खाना खर्च बापत प्रतिदिन एक सय ७५ का दरले १४ दिनका लागि हुने खर्च बापतको रकम विल विवरण प्राप्त भएपछि अर्थमन्त्रायले उपलब्ध गराउने छ । काठमाडौँ उपत्यका भित्रको होल्डिङ सेन्टरको भाडा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नेछ । कार्ययोजनामा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टाईन खर्च स्वं व्यक्तिले तिनुपर्ने छ भने भारतबाट आउने नागरिकले यातायात र होटल क्वारेन्टाईन खर्च व्योहोर्ने उल्लेख छ ।