‘कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ’
काठमाडौँ । निरन्तरको लकडाउनले निम्नवर्ग त समस्यामा थियो नै अब मध्यमवर्गले पनि जीवन धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले भने यथास्थितिमा निरन्तर लकडाउन थपिरहेको छ । विज्ञहरूले यसको ढाँचा फेर्न सुझाव दिइरहे पनि सरकारले सुनेको छैन ।
क्वारेन्टाइन भद्रगोल छन्, त्यहीं कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ । यही सन्दर्भमा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग गरेको कुराकानी
लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ मसान्तसम्मलाई थपेको छ । तर योबीचमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई लकडाउनको मोडालिटीबारे गृहकार्य गर्न भनिएको छ । विज्ञहरू, संक्रमण रोगसँग सम्बन्धित चिकित्सकहरूको रायसल्लाह लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई ध्यान दिँदै समितिले छिट्टै एउटा मोडालिटी बनाउनेछ ।
३२ गतेअघि नै मोडालिटी फेरिन्छ
३२ गतेअघि नै मोडालिटी बन्छ र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । सीसीएमसीले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । सीसीएमसीले रेडजोन, ग्रिन जोन र एल्लो जोन छुट्याएको छ । त्यो होमवर्क पनि संक्रमणको अवस्था के छ भनेर हेर्ने एउटा आधार हो । संक्रमितहरूको अवस्था, त्यहाँको जनसंख्या, स्वास्थ्य उपचारको सम्भावित उपलब्धता आदि हेरेर लकडाउनको मोडालिटी ठाउँ विशेषअनुसार परिवर्तन हुन्छ ।
लकडाउन तयारी गर्ने अवधि पनि हो तर सरकारले तयारीको पाटोमा ध्यानै दिएन, किन
लकडाउन सुरु हुँदा दुइटा केस मात्र देखिएको थियो, त्यसैले कडा खालको लकडाउन गर्यौं । त्यसले जनजीवनलाई ज्यादा कष्टकर बनायो भन्ने भएपछि विस्तारै आपूर्ति व्यवस्था, उद्योगधन्दालाई खुकुलो बनाइयो । विकास निर्माणका आयोजनाहरू अघि बढेका छन् । तर पछिल्ला दिनमा भारत हुँदै नेपाल आउने दाजुभाइ, दिदीबहिनीको संख्या बढ्यो । अधिकांश संक्रमित भारतीय नाका हुँदै नेपाल छिरेका छन् ।
संख्या बढ्दै जाँदा लकडाउनलाई कुन ढंगले परिवर्तन गर्ने भन्नेमा कन्फ्युजन भएकै हो । तर ७० दिन लकडाउनमा बसेपछि यसलाई क्रमशस् सामान्य बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ । विश्वभरि नै अब यो कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने मान्यता विकास भएको छ । जीवनरक्षाका निम्ति अधिकतम सावधानी अपनाउँदै, जनजीवनलाई सामान्यतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै आएको छ । हामीेले पनि ती अनुभव लिँदै नीति बदल्दै जानुपर्छ ।
अहिले त मानिसमा रोगभन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बढेको छ । यो अवस्थाले सरकारलाई छुँदैन
कोरोनाका कारण भोकमरीको अवस्था नहोस् भन्नका लागि आपूर्ति व्यवस्थालाई ख्याल गरेका छौं । हवाई मार्गबाट दुर्गममा पनि ढुवानी गरेका छौं । तर दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेहरू आफ्नै अगाडि पसल भए पनि किन्न जाने अवस्था छैन । काम गर्ने वातावरण छैन । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहले लगत संकलन गरेर राहत दिने मोडल पनि अपनायौं ।
करिब ३० लाख परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको अभिलेख छ । तर सरकारले त्यो मोडल बदल्ने नीति ल्यायो । पछिल्ला दिनमा घरमा राखेर खाद्यान्न वितरण गर्नेभन्दा पनि रोजगारी दिने र ज्याला दिने भन्ने सोच आएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । होमवर्क गरेका छौं । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अघि बढाउने, दैनिक पारिश्रमिकका कामलाई वैकल्पिक काममा रूपान्तरण गर्ने योजना स्थानीय तहले बनाएका छन् ।
हवाई उडान खुला गर्नेबारे के भइरहेको छ
कोभिड–१९ रोकथामका लागि सावधानी अपनाउनुपर्ने धेरै ठाउँमध्ये विमानस्थल पनि हो । यो चैत ११ देखि विमानहरू बन्द गरेका छौं । विमानस्थल सधैं बन्द गरेर हुँदैन । खोल्दै जानुपर्छ । त्यसका निम्ति स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसबारे डब्लूएचओले के–के निर्देशिका जारी गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनका के–के निर्देशिका छन्, भारत र चीनमा कसरी अभ्यास गरिँदै छ हेरेर हवाई सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रोटोकल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाइरहेको छ । विमानस्थलमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, ज्वरो नाप्नेलगायतका विधिको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
पहिले आन्तरिक कि विदेशी उडान खुल्छ
पहिले हामी आन्तरिक उडान खुला गर्छौं । चार्टर्ड उडान त अन्तर्राष्ट्रिय पनि भएका छन् । नेपालीहरू विदेशबाट आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै चल्छ । त्यसका लागि पाइलटहरूले लगाउने लुगा, प्लेनको डिस्इन्फेक्सन कसरी हुन्छ, एयरपोर्टको नियमित सरसफाइ कसरी गर्ने भन्ने प्रोटोकल बनेको छ । पहिलो चरणमा आन्तरिक उडानलाई ट्रायल बेसिसमा खुला गर्छौं । विभिन्न एयरलाइन्ससँग बैठक गरिरहेका छौं । एयरलाइन्स खुलेपछि होटलहरू सुरु गर्नुपर्छ । होटल सञ्चालन गर्नका लागि पर्यटन बोर्डले प्रोटोकल बनाइरहेको छ ।
तपाईं क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैनन्, त्यहींबाट संक्रमण फैलिइरहेको छ नि
उच्चस्तरीय समन्वय समिति फागुन १८ गते बन्यो । त्यसलगत्तै विभिन्न मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा उपसमिति बनायौं, क्वारेन्टाइनको जिम्मेवारी मलाई थियो । क्वारेन्टाइन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशिका बनेको थियो । त्यसमा क्वारेन्टाइन कस्तो हुनुपर्छ, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो । जनशक्ति कति हुनुपर्छ, सरसफाइ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यसमा छ । झन्डै ३र४ लाख मानिस राख्न सक्ने गरी मोडालिटी बनायौं । तर पछि कार्यान्वयन चाहिँ सीसीएमसीमार्फत गर्ने भन्ने भयो । अहिले सीसीएमसीले नै यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । भारतबाट ठूलो संख्यामा आएकाले क्वारेन्टाइनको समस्या बढेको हो । व्यवस्थापनमा केही समस्या छ । तर मिलाएर जान्छौं ।
मुलुक भित्रिनेको संख्या ठूलो हुन सक्छ भन्ने तपाईंहरूको अनुमान थियो
स्वाभाविक थियो । भारतमा खुकुलो बनाइयो, रेलसेवा, सार्वजनिक यातायात खुला भयो । त्यसले गर्दा संख्या बढेको हो । सामान्यतया डब्लूएचओको प्रोटोकलमा सम्बन्धित देशले आवागमन बन्द गर्ने भन्ने हो । तर सबै देशले प्रोटोकल पालना गरेनन् । त्यसैले हाम्रा जस्ता मुलुकमा त्यसको प्रभाव ज्यादा परेको हो । तर राज्यले साधनस्रोत परिचालन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्छ ।
पहिले उच्चस्तरीय समन्वय समिति थियो, पछि सीसीएमसी बनाइयो, संयन्त्र धेरै भएकाले समस्या परेको त होइन
कामको प्रकृतिका आधारमा टीओआर तोकिएको छ । उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नीति बनाउँछ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्छ र त्यसपछि सीसीएमसीले कार्यान्वयनमा लैजान्छ । सीसीएमसीलाई अधिक साधन स्रोतसम्पन्न बनाएर त्यसमार्फत नै बढी काम गराउन उपयुक्त हुन्छ ।
संक्रमितको संख्या कति पुग्छ भन्ने तपाईंहरूको अनुमान छ
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमै स्थिति आकलन गरिरहेको छ । असारसम्ममा झन्डै ५ हजारसम्म संक्रमित पुग्न सक्छन् । हामीले त्योअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीसँग अहिले करिब ४ हजार आइसोलेसन बेड छन् । आइसोलेसन बेड थप्नुपर्छ । अस्पतालमा सबैलाई राख्न सकिएन भने क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बेडका रूपमा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । नेपालमा देखिएका अधिकांश संक्रमितमा गम्भीर प्रकृतिको लक्षण छैन । उनीहरूलाई अस्पतालमा जे सेवा दिइन्छ, त्यो सेवा दिने गरी राख्न सकिन्छ । नयाँ कोरोना अस्पताल घोषणा हुन सक्छन् । सामुदायिक केन्द्रहरूलाई पनि अस्पताल बनाउन सकिन्छ ।
विदेशबाट धेरै मानिस आउँदै छन्, उनीहरूलाई कसरी ल्याइन्छ
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट नेपाली फर्काउन कार्यविधि पास गरेका छौं । परराष्ट्रले कूटनीतिक नियोगबाट निश्चित संख्या किटान गर्छ । विभिन्न देशमा जेल सजाय भोगेर आममाफी पाएका, भिसा अवधि, श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएका, पढ्न गएका विद्यार्थी, अपांगता भएका, कोरोना बाहेकका बिरामीलाई तोकेर हामीले प्राथमिकता छुट्याएका छांै ।
एकथरीले आफै प्लेन खर्च व्यहोर्नुपर्छ, तोकिएका होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । आफ्नै खर्चबाट गाउँ जानुपर्छ । त्यसका लािग सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ । अर्को प्रकृतिका सम्बन्धित देश र कम्पनीले प्लेन चार्टर्ड गरेर यहाँसम्म पुर्याउँछन् र आफ्नै खर्चमा गाउँ जार्नुपर्छ । बेखर्चीलाई सरकारले नै हवाई भाडा दिई ल्याएर स्थानीय तहसम्म पुर्याउँछ ।
हाम्रो अनुगमन प्रणाली फितलो छ, विदेशबाट आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बसेरनबसेको कसरी निगरानी हुन्छ
यो कामका लागि सुरक्षा निकायलाई खटाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को धारणा हो । सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिएपछि चुस्तदुरुस्त ढंगले सुरक्षाको बन्दोबस्ती पनि हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अनुगमन गर्नुहुन्छ ।
सेनाचाहिँ के काममा परिचालन हुन्छ
सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा अहिलेको महामारी र विपत् व्यवस्थापनमा परिचालन हुन लागेको हो । राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएपछि त्यो परिचालन हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन, आम निर्वाचनमा यसरी नै सेना परिचालन हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका कामहरू सेनाले गर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
