नेकपाभित्र फेरि एमसीसी विवाद
काठमाडौं ।सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अध्यादेश विवाद सेलाउन नपाउँदै फेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवाद बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद्को चालू अधिवेशनबाटै अनुमोदन गराउने अडानमा रहनुभएको छन भने पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहनुभएको छ ।
एमसीसीको विषयमा नेकपाभित्र नै विवाद रहेको छ । एमसीसीको विषय संसद्बाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमबाटै पारित भइसकेको छ ।
एमसीसीको बारेमा विवाद भएपछि नेकपाले यही महिना वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र पराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको एमसीसी जस्ताकोजस्तै पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कार्यदलको कुनै औचित्य नभएको यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ ।
एमसीसी अनुमोदन गराउने रणनीतिअनुसार गत जेठ २ गते संसद्मा सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका कार्यक्रम नै समामवेश भइसकेका छन् । एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएपछि नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा एमसीसीको बारेमा छलफल हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली अस्वस्थ्य भएको कारण उपस्थित हुन सक्नुभएन । यसअघि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा एमसीसीको विषयलाई लिएर ओलीको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिवेदनको सुझावविपरीत पार्टीमा छलफल नै नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाउनु गलत भएको बताउनहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘कतिपय विषय संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ, पर्याप्त छलफल नै नभई नीति तथा कार्यक्रममा किन ल्याइयो ?’ तर गत जेठ ६ गते सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जस्केलोबाट नभई मूल ढोकाबाटै पारित हुने घोषणा गरेका थिए ।
पार्टीको सचिवालय बैठकमा एमसीसीको विषय उठाउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठक सञ्चालन गर्न दिन समझदारी गरेर एमसीसी पास गराउने रणनीतिमा लाग्नुभएको बताइएको छ ।
सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा पर्ने अवस्था भएपछि उहाँले पार्टीभित्र एमसीसीको बारेमा छलफल नगराई सचिवालयमा सामान्य छलफल गराएर संसद्लाई ह्विप लगाउँदै पास गराउने योजना ओलीको छ ।
एमसीसीमा कांग्रेस र समाजवादीका सांसदको समेत साथ पाउनेमा विश्वस्त रहनुभएका ओलीले संसदीय दलमा ह्विप लगाउने नीति लिएको बताइएको छ ।
शनिबारको बालुवाटार छलफलमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले अव सम्झौता संशोधन गर्न नभ्याइने संकेत गरेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको निशान छाप संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस कि जनता समाजवादी पार्टीको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउने सर्तमा संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने नीति लिनुभएको छ ।
