नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी

काठमाडौं । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसले पारेको असरको विषयलाई समावेश गर्न नसकिएको आरोप लगाएको छ भने सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको दाबी गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमाथि धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले सरकार महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्न पूर्णरूपमा असफल भएको आरोप लगाउनुभयो । सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय नभएको र जनताको दुःखप्रति कुनै संवेदना नभएको आरोप लगाउँदै सभापति देउवाले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको ४ महिना र लकडाउन गरेको ५५ दिन भइसक्दा पनि जम्मा २६ हजारको मात्र पीसीआर परीक्षण हुनु दुःखद रहेको बताउँदै यत्तिका दिनपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरणलगायत आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, भेन्टिलेटरलगायत अन्य उपचार सामग्रीको आवश्यक नहुनु सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।

कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पनामा अल्झिएको उल्लेख गर्दै देउवाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी ग¥यो ?’

विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै अलपत्र रहेको भन्दै देउवाले उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले घर फर्किने वातावरण बनाउन माग माग गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्मप्रशंसामा नै रमाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसअघिका दुई वर्षको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम पढ्न सुझाव दिनुभयो ।

कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधिसमेतमा भ्रष्टाचार भएको भनी प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानबिन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैं भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको देउवाको आरोप थियो ।

उहाँले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधानतर्फ उन्मुख नभएको बताउनुभयो । नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक भए पनि अपूर्ण रहेको बताउँदै देउवाले नेपाली भू–भागमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे चीनसँग उच्चस्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमाथि भाग लिँदै नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दा यथार्थमा उभिएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुने बताउनुभयोे । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कोरोना केन्द्रित र वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा नै केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै वर्तमान संकट सम्बन्धमा नीति निर्माणअघि पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएको र सोहीअनुसार नै नीति कार्यक्रम आएको बताउनुभयो ।

उहाँले निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने, समृद्धिका लागि वन, स्वच्छ नेपाल, रोजगारी, आर्यआर्जनका साथै अब कोही भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैन, कृषिलाई थप आधुनिकीकरण, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौंलगायतका कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारप्रति सरकारको शून्य सहनशीलता नीति सरकारको कार्यक्रममा समेटिएकाले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारबाही भएको बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार नेपालका अतिक्रमित भूमि समेटिएर नेपालको नक्सा जारी हुने बताउँदै उहाँले सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न र जनतालाई निराशा होइन आशा बाँड्न आग्रह गर्नुभयो ।

पाँच संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा प्रतिनिधिसभामा एकल र संयुक्तरूपमा गरी पाँच संशोधनका सूचना पेस भएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नेपाल सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुुभएको थियो ।

सो नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्थिरता र स्थायित्वका लागि नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चारजगत्लाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने उल्लेख भएकोे भन्दै पहिले सरकार आफू मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम नीतिमा नभएको धारणा व्यक्त गर्दै अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई तत्कालको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि घरभित्रै बस्नुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेलगायत सावधानी अपनाउनुपर्नेमा सांसदहरुलाई ३ घन्टासम्म बन्द कोठामा थुनेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको सुहाउने विषय नभएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै लक्ष्मणलाल कर्णले कृषि, उद्योग, पर्यटन, श्रमलगायत सबै क्षेत्रलाई तत्काल राहतको आवश्यकता रहेको, कृषि प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै संविधान संशोधन र सबैका अधिकार सुनिश्चित गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न माग गर्नुभयो ।

अर्का संशोधन प्रस्तावकर्ता प्रेम सुवालले समाजवाद उन्मुख लेखेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसका लागि उत्पादनका मुख्य साधनलाई सामाजीकरण गरी व्यक्तिलाई होइन समग्र जनतालाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संशोधन प्रस्तावकर्ता सरिता गिरीले नीति कार्यक्रम परम्परागत र औपचरिकतामा सीमित भएको आरोप लगाउँदै कोरोनाबाट परेको प्रभाव र जनतालाई राहतका बारेमा खासै सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

संशोधन प्रस्तावकर्ता दुर्गा पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुखका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा विकेन्द्रित र सन्तुलनको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।