सरकारले संसद अधिवेशनको मुखमा दोस्रो पटक ल्यायो तीन अध्यादेश

काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार राति ढिलो गरी तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला दोस्रो अध्यादेश ल्याएको छ । संसद् बोलाउन ढिलाई गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अध्यादेश ल्याउन अघि सरेका हुन् । त्यसो त सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशको सार सकारात्मक पनि देखिन्छ । खासगरी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा, अनि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाउने छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई यस विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । यसका लागि उनी कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई साथमा लगेर शीतलनिवास गएका थिए । सरकारको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा आवश्यक सुझाव दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राजनीतिक संयन्त्रले कार्यदल बनाएर गृहकार्य अघि बढाएको थियो ।

यसअघि सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरिसकेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका नीतिहरूको भन्दा प्रक्रियालाई देखाएर विरोध गर्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
यस्ता छन् व्यवस्थाहरु :

गैरआबासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन् ।

सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था ।
श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।

नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने, नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडित सँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने ।
पुनरावेदन गर्दा विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने ।

निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको छ ।

नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बाजार सँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने, विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने ।
तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्छ । राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने ।

सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने ।

कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन् ।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादन मुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवा मुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने भएका छन् ।