बल्ल बल्ल सदस्यता बटुल्दै

समयथियो, भूमिगतकालीन मदन भण्डारीलाई पार्टीसमर्थक कर्मचारीले दूरसञ्चारको परिचयपत्र दिन्थे र उहाँ त्यही झुण्ड्याएर हिँड्नुहुन्थ्यो । ०४६ कै जनआन्दोलनताका त्रिचन्द्र कलेजदेखि घेरा हालिएको दरबार छिर्ने ठाउँतिर सुरक्षा घेरा तोड्ने पनि उनै कर्मचारी हुन् तर हिजो नेतालाई जोगाइदिनुपर्ने, खर्च भराइदिनुपर्ने तिनलाई उनै नेताहरुले भन्न थालेका छन्, ‘तपाईंहरु आफ्नो पेशा गर्नुस्, दक्षता बढाउनुस्, राजनीति त हामी गरिहाल्छौँ नि !’
अहिले यही क्षेत्रको पार्टी कमिटीको अस्तव्यस्तता हेरिसक्नुको छैन । देशैभरि पार्टी एकता टुंग्याउने भनिएको पछिल्लो डेडलाइन असोज मसान्तसँगै सकिएको छ । सँगै पूर्वमाओवादीले नामको सूची हैन, संख्यामात्रै बुझाएका छन् । नाम माग्यो भने ‘तयार हुँदै छ’ भन्यो, कुरै सक्कियो । पूर्वएमालेले उक्त फाँटमा सात हजारभन्दा बढी सदस्य छन् भन्यो । पूर्वमाओवादीले पहिला साढे ६ हजार, पछि साढे पाँच हजार भन्यो । तर, नाम पेश भएन । पूर्वएमालेका सदस्यहरुको विवरण त तत्कालीन संगठन विभागले तयार पारेको सफ्टवेयर खोल्यो भने एकैछिनमा देखिन्छ । तर, पूर्वमाओवादी त्यति व्यवस्थित थिएन । उसले पार्टी सदस्यहरुको कुनै फाइल, डायरी वा ढड्डासमेत बनाएको रहेनछ । जब पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा चैतमा महाधिवेशन गर्ने सहमति भयो, त्यसपछि पूर्वमाओवादीबाट कुरा आयो, ‘महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने भएपछि प्रतिनिधि पनि सहमतिमै छानौँ ।’ अनि, अहिले बल्ल नाम संकलन गरिँदै छ ।
पूर्वएमालेतिरको पेशागत फाँटमा माधव–झलनाथ पक्षधरको बर्चस्व रहँदै आएको छ । उपत्यका पेशागत विशेष जिल्ला र खुला मोर्चा पेशागत महासंघ दुबैतिर ओली सत्तारुढ (पार्टीभित्र) भएपछिका चुनावहरुमा पनि माधव पक्षधरले ९० प्रतिशत स्थान सुरक्षित पारेका थिए । अहिले पेशागत फाँटका लागि त्यही कुरा गलपासो बनेको छ । ओली पक्षधर नेताको भनाइ छ, ‘माधवका मान्छे रिझाउन किन एकता गर्ने ?’

पेशागत जिल्ला कमिटीअन्तर्गत विभिन्न २० वटा पेशाका अलग इलाका कमिटी छन् । त्यसमा निजामती कर्मचारीतर्फ युनियन अधिकारप्राप्तको अलग, अधिकृतभन्दा माथिल्ला कर्मचारीको अलग गोप्य इलाका छ । प्राध्यापक र स्वास्थ्यकर्मीमा पनि सरकारी र निजीतर्फ फरक कमिटी छन् । पत्रकारलाई समेट्ने सञ्चार इलाका छ । एनजिओ र आइएनजिओतिर काम गर्नेहरुलाई सामाजिक सेवा इलाकामा समेटिएको छ । वकिलहरुको अलग र अदालतका कर्मचारी समेट्ने गोप्य कमिटी छ । बैंकिङ क्षेत्र, सहकारीकर्मी, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई पनि अलग अलग इलाकाका रुपमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पेशागत जिल्ला कमिटीमा अर्को पक्ष हावी भएपछि निस्किएको तर्क हो, कर्मचारीसहितका विविध पेशाकर्मीहरुलाई किन पार्टी कमिटीमा राख्ने ? त्यसपछि नयाँ अवधारणा आयो, पेशागत जिल्ला कमिटी फुटाउने र उद्योग व्यवसाय जिल्ला कमिटी बनाउने । तर, त्यो जिल्ला कमिटीका इलाका के–के हुन् ? कार्यक्षेत्र कति हो ? नेतृत्वमा को–को छन् ? यी अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । त्यसमाथि पेशागत, उद्योग, मजदुर, युवा र विद्यार्थी नेतृत्व गर्ने उपत्यका प्रदेश कमिटी अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई तोकिए पनि कमिटी गठनमा समस्या छ । देशका सबै प्रदेश कमिटीहरु गठन भइसक्दा यसले भने अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन ।जनआस्थाबाट