कार्यदल गठन प्रक्रियामा नेकपामा विवाद : कार्यदललाई वैधानिकता दिन सचिवालय बैठक माग

कार्यदलचाहिँ गठन भयो, तर दुईजना अध्यक्षले गठन गर्ने होइन । पार्टीको कमिटीले गर्नुपर्ने हो अर्थात् कि स्थायी कमिटीले, कि सचिवालयबाट निर्णय गर्नुपथ्र्यो र कामका लागि स्पष्ट कार्यादेश पनि हुनुपर्ने हो । तर, ती दुवै कुरा नभएको हुनाले अविलम्ब पार्टी कमिटी बैठक राखेर आधिकारिक रूप दिऊँ भन्ने हाम्रोबीचमा छलफल भयो र मैले पनि त्यही सुझाब राखेको छु । : वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल 

विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले औपचारिक रूपमा काम सुरु नगर्दै त्यसको गठन प्रक्रियालाई लिएर नेकपाभित्र प्रश्न उठेको छ । नेकपा सचिवालयका तीन वरिष्ठ नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समझदारीमा बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलको वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि, प्रश्न कार्यदल र त्यसको कार्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने तहको भने छैन । कार्यविभाजनमा आफ्नो जिम्मेवारी सुनिश्चितताका लागि दबाबस्वरूप नेताहरूले कार्यदलमाथि प्रश्न उठाएको केही नेताको दाबी छ ।

ओली र प्रचण्डको सहमतिअनुसार महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार गठित कार्यदल र त्यसको कार्यादेशलाई लिएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि राखेका छन् । प्रचण्डलाई भेट्न शनिबार खुमलटार गएका खनाल, नेपाल र श्रेष्ठले दुई अध्यक्षबीचको सहमतिभन्दा पार्टी सचिवालयबाट कार्यदल बनाएको भए त्यसको वैधानिकता बढी हुने बताएका छन् । उनीहरूले तत्काल पार्टीको सचिवालय बैठक डाक्नसमेत माग गरेका छन् । यद्यपि, कार्यदलमा नेपालनिकट दुई नेता पनि छन् ।

‘कार्यदलचाहिँ गठन भयो, तर दुईजना अध्यक्षले गठन गर्ने होइन । पार्टीको कमिटीले गर्नुपर्ने हो अर्थात् कि स्थायी कमिटीले, कि सचिवालयबाट निर्णय गर्नुपथ्र्यो र कामका लागि स्पष्ट कार्यादेश पनि हुनुपर्ने हो,’ वरिष्ठ नेता खनालले प्रचण्डसँगको भेटमा राखेको सुझाब नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, ती दुवै कुरा नभएको हुनाले अविलम्ब पार्टी कमिटी बैठक राखेर आधिकारिक रूप दिऊँ भन्ने हाम्रोबीचमा छलफल भयो र मैले पनि त्यही सुझाब राखेको छु ।’

जवाफमा प्रचण्डले कार्यदल गठनमा भएका प्रक्रियागत कमजोरीबारे अर्का अध्यक्ष ओलीलाई पनि जानकारी गराउने बताएका थिए । ‘उहाँले तपाईंहरूले उठाएका कुरा ठीकै हुन्, त्यसलाई ख्याल नगर्नु कमजोरी भयो, म प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु भन्नुभएको छ,’ भेटमा सहभागी अर्का नेताले भने ।

विवादको समाधान खोज्नका लागि अर्का अध्यक्षसँग कार्यदल गठन गरेर अगाडि जाने कुराबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे पनि कतिजनाको कार्यदल बनाउने, कमिटीले बनाउने कि अध्यक्षले बनाउनेलगायत विषयमा स्पष्ट जानकारी नगराएकोमा तीन नेताले प्रचण्डको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले पछिल्लोपटक बालुवाटार छलफलमा जानुअघि पर्याप्त सल्लाह नगरेको, कुनै पनि नेतालाई साथमा नराखेको र पहिलो दिन नै सबै सहमति गरेर विस्तृतमा जानकारी नगराएको गुनासोसमेत गरेको एक नेताले बताए । १८ देखि २० साउनसम्म प्रचण्डले वरिष्ठ नेता खनाललाई वार्तामा संलग्न गराएका थिए । तर, २९ साउनमा भने ओली–प्रचण्डबीचको संवादमा खनाल थिएनन् ।

त्यस्तै, कार्यादेशविना कार्यदल गठनको औचित्यमाथि उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । तर, प्रचण्डले भने पार्टी बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डाकै पेरिफेरीमा रहेर विधि–प्रक्रिया लागू गर्ने, अहिले पार्टीभित्र उठेका प्रश्नहरू सम्बोधन गरेर एकता मजबुत बनाउने गरी कार्यदलले मस्यौदा बनाएपछि संस्थागत छलफल गरेर जाने भन्ने एक प्रकारको समझदारी भएको जानकारी गराएका थिए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरूले सचिवालय वा चालू स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यदल गठन गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने सुझाब राखेको बताए । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदल बनाएर जाने जानकारी गराउनुभएको थियो, तर दुई अध्यक्षले नै बनाउने हो कि, बैठकबाट बनाउने हो सबै कुरा जानकारीमा थिएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यदलको टिओआर केही बनाएको रहेनछ, बैठकको कार्यसूची हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने रहेछ । त्यसैले हामीले बैठकबाट सबै निर्णय गरेर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने सुझाब राखेका हौँ ।’

विवाद समाधानको समग्र प्याकेज प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारीसहित ओली र प्रचण्डले महासचिव पौडेलेको नेतृत्वमा पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट दुई–दुईजना नेता तोकिएका छन् । जसअनुसार ओलीनिकट पौडेल र शंकर पोखरेल, प्रचण्डनिकट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा नेपालनिकट सुरेन्द्र पाण्डे र भीमबहादुर रावल छन् ।

कार्यदललाई लिखित ‘म्यान्डेट’ र समयसीमा तोकिएको छैन । कार्यदलले बनाएको प्रस्तावमा सचिवालयमा सहमति जुटाएर स्थायी कमिटीबाट निर्णय गराउने अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच सहमति छ । पार्टीभित्र चुलिएको विवाद समाधानको गृहकार्य गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, पार्टी र सरकार सञ्चालनसँग जोडिएको विधि–पद्धतिदेखि महाधिवेशन तयारीसम्मका प्याकेज प्रस्ताव बनाउने छ ।

भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको घरमा नेकपा कार्यदलको पहिलो बैठक

शुक्रबार गठित कार्यदलले शनिबारबाट काम सुरु गरेको छ । भैँसेपाटीस्थित भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको निवासमा ६ सदस्यीय कार्यदलका नेताहरूबीच केहीबेर छलफल भएपछि औपचारिकतामा सीमित भएर बैठक टुंगिएको छ ।

नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावलले पार्टी बैठकको संस्थागत निर्णय र कार्यादेशविनै दुई अध्यक्षको सहमतिमा बनेका कारण कार्यदलले कसरी, के–के काम गर्ने हो भन्दै बैठकको सुरुमै जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसपछि संयोजकसमेत रहेका महासचिव विष्णु पौडेलले त्यसबारे प्रस्ट्याउने काम गरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

‘उहाँले अहिले पार्टीभित्र उठेका समस्या र पार्टी बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डामै केन्द्रित रहेर कार्यदलले सुझाब मात्र दिने र त्यसले कमिटीमा छलफल गरेपछि मात्र वैधानिकता पाउने भन्दै केहीबेर प्रस्ट्याउनुभो,’ ती सदस्यले भने, ‘विषयवस्तुका हिसाबले पार्टी र सरकारलाई विधिअनुसार चलाउने, दुवैलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जिम्मेवारी बाँडफाँड, महाधिवेशनको तयारीलगायत विषयमा प्याकेज तयार पार्ने गरी नै कार्यदलले छिटो गृहकार्य गर्ने भनिए पनि सोमबारबाट मात्र ठोस रूपमा छलफल गर्ने समझदारी भएको छ ।’

कार्यदल सदस्यहरूबीच ठोस सहमति नभएसम्म सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि सूचना जानकारी नगराउने र औपचारिक प्रतिक्रिया पनि नदिने आचारसंहितामा सहमति जुटेको बताइएको छ । कार्यदललाई ओली सरकार र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुने गरी थप जिम्मेवारी बाँडफाँड, सरकारको कामलाई समन्वय गर्ने गरी उच्चस्तरीय या त्यस्तै प्रकृतिको संयन्त्र गठन, महत्वपूर्ण नीतिगत र कानुनी विषय तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार गर्ने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर वा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, आगामी चैतका लागि तोकिएको महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाउने, पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी विधि र पद्धतिसँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट पार्ने, एकतासँग जोडिएका बाँकी कामसम्बन्धी गृहकार्य गर्ने र अहिलेसम्म भएका कमी–कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धतालगायत विषयको प्रस्ताव बनाउने म्यान्डेड छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट