अर्थ नीतिसमाचार १६ खर्बमाथिको बजेट, कहाँबाट जुटाइँदै छ स्राेत ?
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आज ९बिहीबार० संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । पहिलो बजेट सत्तारूढ दल नेकपाकै कतिपय नेताको भाषामा निकै सानो र कार्यान्वयन पनि न्यून भएको, दोस्रो बजेट कोभिड(१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिले अपेक्षितभन्दा निकै कम खर्च हुने देखिएको अवस्थामा खतिवडाले तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
विश्वसनीय र लक्ष्यप्राप्ति हुने गरी स्रोत निर्धारण गरी १३ देखि १४ खर्बको बीचमा बजेट ल्याउन सार्वजनिक वृत्तबाट सुझाव दिइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले साढे १३ देखि १४ खर्बसम्मको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो । यसपटक स्रोतमा निकै दबाब छ ।
यद्यपि, अर्थमन्त्री खतिवडाले १६ खर्बभन्दा तल झार्न नसकेको बताइएको छ । सवा १६ खर्बको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन छलफलको क्रममा अधिक साढे १६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याएको थियो ।
आइतबार स्रोतमा थप दबाब देखिने भएपछि अंक घटाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । बिहीबार बिहान मात्रै विशेष कार्यक्रमसहितको बजेट भाषण तय गरेर मुद्रण विभाग पठाइएको छ । बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री खतिवडा बुधबार राति ११ बजेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा थिए ।
अधिकतम ४ खर्बसम्म अनुमान गरिएको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अनुमान ९सहायता० करिब ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । चालू वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा यस्तो रकमको अनुमान ३ खर्ब ५६ अर्ब ८२ करोड राखिएको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको चापमा पर्न सक्ने प्रभावलाई सहायता परिचालन गरी पूर्ति गरिने बताए पनि गतवर्षको भन्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको अनुमान गरिएको बताइएको छ ।
बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरूका खर्चको तुलनामा स्रोत निकै कम देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बचत बजेटको पनि अनुमान गरिएको छ, जसमा बचत बजेटबाट ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत देखाउन सकिने आँकलन गरिएको छ । त्यस्तै, तल्लो तहमा पठाउने राजस्वबाहेकको रकम ९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने आँकलन गरिएको छ । चालू वर्षमा विनियोजित बजेटमा ९ खर्ब ८१ अर्बको यस्तो स्रोत देखिइएको थियो । तल्लो तहमा पठाउने राजस्वसमेत गरी ११ खर्ब १२ अर्बको अनुमान गरिएको थियो ।
चालू वर्षमा तल्लो तहमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पठाउने राजस्वसहित १० खर्ब ४५ अर्बको अनुमान गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक आन्तरिक ऋणको अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक अपुग रकम ओभरड्राफ्ट उठाएर पूरा गर्ने गरी स्रोत देखाइएको छ । ओभर ड्राफ्ट उठेको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म उठाउने सुविधा सरकारसँग छ ।
सरकारले नयाँ बजेटमा रोजगारी र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वधार साझेदार कार्यक्रम तथा रणनीतिक सडक सबैलाई अधिकतम रोजगारीसँग आवद्ध गरेर अघि बढाइएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । राजस्वको दरहरू धेरै घटबढ नभएको जनाइएको छ ।
आयकरको तल्लो सीमा केही बढाइए पनि अन्य स्ल्याबहरू यथावत् राखिएको जनाइएको छ । केही वस्तुको भन्सार र अन्तःशुल्क भने वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा दोब्बर बनाइएको र कोरोना, त्यसपछि गरिएको लकडाउनले परेको असरलाई मध्यनजर गरेर निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँसम्मको पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि सारिएको बताइएको छ ।shilapatra
