मदिरामा कठोर नीति परिमार्जन हुँदै
काठमाडौं सरकारले मदिरा बिक्री र उत्पादनसम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ। मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रण तथा उपभोगमा कडाइ गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लगेको आदेशको मस्यौदा परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता पठाएको छ।
गृहमन्त्रालयले ‘मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश’ मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदनका लागि पेस गरेको थियो। मदिरा बिक्रीवितरणप्रति यो कठोर नीतिको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मदिराको कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल ९ईएनए० परिवर्तन गरेर मदिरा उद्योगलाई धराशयी बनाउने काम गर्यो।
व्यवसायीको विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था परिमार्जनमा लचकता देखाउँदै दसैंअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको इएनए मापदण्डका कारण मदिरा उद्योग मारमा परेका थिए। यसका कारण राजस्व असुलीमा प्रभाव पर्न थालेको थियो। सरोकारवाला व्यवसायीसँग परामर्श नै नगरी सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरे पनि राजस्वमा प्रभाव पर्न थालेपछि सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्न लागेको हो। ‘ईएनएको मापदण्ड परिवर्तन नभए धेरै उद्योग बन्द हुन्छन्’, मदिरा उत्पादक संघका एक सदस्यले भने।
मापदण्ड परिमार्जन हुने भएपछि बन्द भएका उद्योगमा समेत आशाको सञ्चार भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त प्रस्ताव परिमार्जन भए राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट परिमार्जनसहितको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
व्यवसायीले भने दसैं अघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न लबिङ गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रति एक सय किलो अन्नबाट ४२ लिटरको ईएनए हिसाब गरेर राजस्व उठाउन थालेको थियो। मदिरा उद्योगीका अनुसार एक सय किलो अन्नबाट बढीमा ३५ लिटरमात्र ईएनए उत्पादन हुन्छ। जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक ऐनको व्यवस्था देखेर व्यवसायी हच्किए। ईएनएको राजस्वको दर निकै चर्को छ। त्यसका कारण कतिपय मदिरा उद्योग टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
‘३५ लिटर ईएनए उत्पादन गरेर हुँदै नभएको थप ७ लिटरको अतिरिक्त अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र त्यसबाट कम्पनीको आयमा देखिने आयकर समेत तिर्नुपर्ने भएपछि कसरी उद्योग चल्छन् रु ’, यी व्यवसायीले प्रश्न गरे, ‘एक लिटर इएनएको कारखाना मूल्य ९० रुपैयाँ छ। यसमा ६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दा १५५ रुपैयाँ भयो। यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा १७५ रुपैयाँ १५ पैसा हुन्छ।’ नयाँ मापदण्डपछि धेरै उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन्। सरकारले यथार्थ अध्ययन नै नगरी मापदण्ड परिमार्जन गरेर राजस्व गुमाएको छ। व्यवसायी भन्छन्, ‘व्यवसायीलाई कस्ने सरकारको नीति उसैलाई प्रत्युत्पादक भएको छ। यसले ठूलो राजस्व गुमेको छ।
