देशभरका सडकमध्ये २० प्रतिशत मात्र कालोपत्रे

नेपालमा हालसम्म (संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी) कुल ९१ हजार ५ सय ५५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत सडक मात्र कालोपत्रे गरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

आधाभन्दा बढी कच्ची र धुले सडक 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म निर्माण भएको कुल सडकमध्ये ५७ प्रतिशत धुले र कच्ची सडक रहेको छ । कुल सडकमध्ये कच्ची सडक ५२ हजार ४ सय ७६ किलोमिटर रहेको छ । २३ प्रतिशत सडक भने ग्राभेल भइसकेको छ ।

केन्द्रभन्दा स्थानीय सरकारसँग २९ हजार किमि बढी सडक
अहिलेसम्म निर्माण भएका सडकमध्ये केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको सडक ३१ हजार ३ सय ९३ किलोमिटर रहेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट निर्माण भएको सडक भने ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर रहेको छ । यो केन्द्रको तुलनामा २८ हजार ७ सय ६९ किलोमिटर बढी हो ।

आधाभन्दा बढी स्थानीय सडक पहाडमा
चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर स्थानीय तहमार्फत अहिलेसम्म कुल ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भएका छन् । त्यसमध्ये भौगोलिक अवस्थितिअनुसार तुलना गर्दा पहाडमा ३२ हजार ९ सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यो कुल स्थानीय सडकको ५४ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । तराईमा १९ हजार २ किलोमिटर र हिमाली क्षेत्रमा ८ हजार २ सय ६० किलोमिटर मात्र सडक निर्माण भएको छ । हिमाली क्षेत्रमा कुल स्थानीय सडकको १३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र सडक रहेको छ ।

सहरी सडकमा तराई अगाडि
भौगोलिक विभाजनअनुसार अहिलेसम्म तराई सहरी सडक निर्माणमा सबभन्दा अघि छ । पछिल्लो तथ्यांकअुनसार कुल ५ सय ९७ किलोमिटर सहरी सडकमध्ये ४ सय ३५ किलोमिटर तराईमा पर्छ । यो कुल सहरी सडकको ७२ प्रतिशत हो । सहरी सडकमा हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा अहिलेसम्म १२ किलोमिटर मात्र सहरी सडक निर्माण भएको छ । गाउँ र जिल्ला सडकमा भने हिमाली क्षेत्र अगाडि छ ।

स्थानीय तहको ७ प्रतिशत कालोपत्रे
निर्माण भएको–भइरहेको सडकमध्ये सबैभन्दा बढी धुले–कच्ची सडक रहेको छ । कुल स्थानीय सडकमध्ये ७१ दशमलव ५८ प्रतिशत सडक धुले छ । त्यस्तै, २१ दशमलव ८५ प्रतिशत ग्राभेल र कालोपत्रे सडक सबैभन्दा न्यून छ । यसको अर्थ १ सय किलोमिटर सडकमध्ये झन्डै ७ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ ।

केन्द्रको ५५ प्रतिशत सडक अझै धुले र ग्राभेल
केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहेको (रणनीतिक) सडकमध्ये ४५ प्रतिशत कालोपत्रे भइसकेको छ । यसअनुसार केन्द्रअन्तर्गतको सडकमध्ये अझै ५५ प्रतिशत धुले र ग्राभेल सडक रहेको छ । कच्ची सडक ३० प्रतिशत र ग्राभेल सडक २५ प्रतिशत रहेको छ ।

अत्यधिक मागले धेरै सडक बने, अब गुणस्तर बढाउनुपर्छ 
भारती शर्मा, पूर्वसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

विकास भनेकै सडक हो भन्ने बुझाइ भयो । हरेक ठाउँबाट सडक निर्माणकै माग आयो । यसले गर्दा थोरै बनाउने, तर गुणस्तरीय बनाउनेतिर जान सकिएन । सरकारमा पनि धेरै दबाब पर्‍यो । कर्मचारीमा त स्वाभाविक भइहाल्यो । यसले गर्दा सडकको कालोपत्रे बढाउनेतिरभन्दा पनि धेरै ठाउँमा सडक पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कतिपय स्थानीय सडक त प्राविधिकविना पनि बनेका छन् । तर,  अब करिब सबै जिल्लामा सडक पुगिसकेको छ । अब गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्नेछ । धुले सडकलाई ग्राभेल र ग्राभेललाई कालोपत्रे  सडकमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ ।

अर्कोतिर १२ महिना चल्ने सडक निर्माण गर्न कालोपत्रे आवश्यक छ । तर, हाम्रो स्रोतलाई पनि हेर्नुपर्छ । बजेट थोरै हुने र काम धेरै हुँदा त्यो छरिन्छ । तर, अब वैदेशिक सहयोगदेखि आन्तरिक स्रोतको प्रयोग बढाउनुपर्छ । व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ र सडकको स्तरलाई दीर्घकालीन हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ ।नयाँपत्रिकाबाट