गणतान्त्रिक आन्दोलनले समेत अंगिकार गरेको समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै दल र जतीय सङ्घ संस्थाले तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् ।
किराँत याक्थुङ चुम्लुङ ताप्लेजुङकी सचिव इन्दिरा मेन्याङ्बोले राज्य र उसका निकायले एकल जातीय भावनालाई बल पुग्नेगरी विज्ञापन खुलाएर समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई तोडमोड गर्न खोजेको भन्दै यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
मेन्याङ्बोका अनुसार यस किसिमको विज्ञापनले आदिवासी÷जनजाति, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका आवेदकहरु मारमा परेका छन् । लोक सेवाले खुलाएको विज्ञापनमा माग गरिएको कर्मचारी सङ्ख्या नौ हजार १६१ मध्ये त्यसको ४५ प्रतिशत सङ्ख्या आरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उहाँले बताए ।
यता महिलाका लागि भने न्यूनतम् आरक्षण सङ्ख्यामध्ये देशभर २८२ मा सीमित गर्दै त्यसलाई ललिपप (मिठाइ) को आधार बनाई अन्य समावेशी कोटालाई ऐन बिपरित बनाइएको मेन्याङ्बोको भनाइ रहेको छ । महिलाका लागि न्यूनतम् एक हजार ३६० कोटा हुनुपर्नेमा एक हजार ६४२ जनाको कोटा आरक्षित गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा ऐनअनुसार आदिवासी÷जनजातिका लागि न्यूनतम् एक हजार ११३ कोटा आरक्षित हुनुपर्नेमा ५०८, मधेसीका लागि ९०७ हुनुपर्नेमा ७६, दलितका लागि ३७१ हुनुपर्नेमा ३०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि २०६ हुनुपर्नेमा चार र पिछडिएको क्षेत्रका लागि १६५ जनाको कोटा हुनुपर्नेमा दुई मात्र आरक्षण गर्नाले अपमानजन्य ब्यबहार गर्न खोएिको उनीहरुको ठहर छ ।
आवेदन आह्वान गरिएको कुल सङ्ख्यामा चार हजार १२२ जनाका लागि आरक्षण कोटा हुनुपर्नेमा दुई हजार २६२ मा सीमित गरेर बाँकी एक हजार ८६० जनालाई ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार पाउनुपर्ने आरक्षण कोटाबाट बञ्चित गराइएको समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला सचिव कुमार साम्यूले बताए ।
लोकसेवाको विज्ञापनसँगै जिल्लाका तीन राजनीतिक दल र छ जातीय संस्थाले गुठी विधेयक समेत सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा जातीय तथा धार्मिक संस्थामा किरात याक्थुङ चुम्लुङसहित नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद्, अपाङ्ग उत्थान समाज, बौद्ध साँस्कृतिक उत्थान मञ्च, नेपाल भाषा तथा साँस्कृतिक समाज र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ रहेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि दल तथा सङ्घ संस्थाका नेतृत्वहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउनुको औचित्यबारे प्रस्ट्याएका थिए ।
