सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी :राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा राजतन्त्रको झल्को

चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक

आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ । एक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पाका सदरमुकामलाई पनि सडक सञ्जालले जोडेर ७७ वटै जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा ल्याइनेछ ।

एक वर्षभित्रै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिने

आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । काठमाडौंलाई भारत र चीन जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने । जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगर चल्ने रेल सेवा एक वर्षभित्रै सुरु गरिने तथा बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्गको निर्माण कार्य सक्ने ।

एक वर्षमा थप पाँच लाखलाई रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसहित अन्य रोजगारदाता निकायहरूमा आगामी वर्ष थप पाँच लाखलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

एक वर्षमै फलामखानीबाट उत्पादन सुरु, सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमको अध्ययन

नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलामखानीबाट आगामी आर्थिक वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिनेछ । दैलेखमा पेट्रोलियम, मुस्ताङमा युरेनियम, जाजरकोटमा बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँमा फलाम तथा सुनखानी उत्खननका लागि एक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यस्तै, बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ ।

दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गरिने

आगामी वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गरिनेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दुई वर्षभित्रै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक र हरेक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्रै सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई सर्वसाधारणलाई उपचारका लागि काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनेछ ।

देशभरिको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याइने

अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याइनेछ । चार वर्षभित्र भूमिहीन, सीमान्तकृत परिवार, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको बसोवासको व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने

राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गरिनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ सै घन्टा खुला गरिनेछ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ भित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि

आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको नीति छ ।

जनताको पैसाबाट ३५ सय मेगावाट बिजुली, सबै घर उज्यालो

निर्माणधिन आयोजना सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत थप गर्ने । ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान अन्तर्गत सवै घरमा बिजुली पु¥याउने । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने । आगामी आवभित्रै माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने । जनताको लगानीबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगञ्ज करिडोरहरूमा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण निर्माण तिब्र पार्ने ।

चार वर्षभित्र ठूला तीन राजमार्ग सम्पन्न गरिने

आगामी चार वर्षभित्र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ दू्रतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका कालिगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । कोसी र कर्णाली करिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३।५ प्रतिशत हो । गएका दुई वर्षमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले वृद्धभत्ता नबढ्दा पनि सरकारले करिब ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि सरकारी कार्यक्रममा गरिएको छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गरिने विधि कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा राजतन्त्रको झल्को

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पञ्चायतकालीन शैलीमै २१ पटक ‘मेरो सरकार’ भनिन्

पञ्चायत र प्रजातन्त्र पुनस्स्थापनापछि पनि तत्कालीन राजाहरूले राष्ट्रिय पञ्चायत वा संसद्लाई सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने गर्थे । संविधानमै पनि त्यतिवेला ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ‘मेरो सरकार’ शब्द नै प्रयोग गरेको त्यतिवेलाका मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन् ।
०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उनले ‘नेपाल सरकार’ र ‘हामी’ शब्द प्रयोग गरे ।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘नेपाल सरकार’, ‘सरकार’ र ‘हामी’ शब्द प्रयोग गरेका थिए ।
०७२ कात्तिकमा पहिलोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित विद्या भण्डारीले यसअघि पनि पटक–पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेकी थिइनन् ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाल सरकार’को सट्टा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ शब्द प्रयोग गरेपछि आलोचना भएको हो । यस्तो भाषाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजतन्त्रको झल्को दिएको आलोचकहरूको तर्क छ ।

तर, सरकारले भने संवैधानिक राष्ट्रपति रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको अभ्यास र प्रचलनअनुसार नै शब्द प्रयोग भएको भन्दै आलोचनाको बचाउ गरेको छ । बेलायत, अमेरिका, भारतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि राष्ट्रप्रमुखले यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने गरेको सरकारको भनाइ छ ।

मस्यौदा पढेर राष्ट्रपतिले जनाइनन् आपत्ति

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको निर्णयअनुसार मस्यौदा वाचन भएकाले संवैधानिक राष्ट्रपतिको सम्बोधन र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेपछि शिष्टाचार पूरा गर्न मस्यौदा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । ‘क्याबिनेटबाट पास भएपछि मस्यौदा आएको थियो, उहाँले एकपटक पढ्नुभएको पनि हो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्यादा र संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर अब्जेक्सन जनाउने कुरा भएन, त्यसैले एकपटक हेरिसके पनि संसद्मा सरकारले पास गरेको मस्यौदा उहाँले वाचन गर्नुभएको हो ।’

सम्बोधनमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नहुने भएकाले आलोचना र समर्थनको जिम्मेवार सरकार नै हुने राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ छ । आलोचनात्मक कोणबाट सुझाब आउँदा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत मस्यौदाको भाषा सरकारले सदनमा पनि सच्याउन सक्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत विषय ओझेलमा पर्ने गरी अतिरञ्जना गर्नुको अर्थ नहुने राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न कोणबाट सुझाब प्रस्तुत हुने कुरा स्वाभाविक छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्ष÷विपक्षमा तर्क–बहस हुन सक्छन्,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै पक्षलाई हेरेर सरकारले शब्द नसच्याउला भन्न पनि सकिँदैन, तर राष्ट्रपतिज्यूलाई मुछ्नु गलत छ ।’

पाँच चरण लगाएर नीति तथा कार्यक्रम तयार, को–को थिए ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारीमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्प कँडेल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रेस सल्लाहकार डा। कुन्दन अर्याल मुख्य रूपमा संलग्न रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सामान्यतया पाँच चरणको गृहकार्यबाट तयार भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि संवैधानिक राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । बजेट आउनु अढाई महिनाअघिबाटै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी हुन्छ । पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समयसीमा तोकेर सबै मन्त्रालयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाब माग्छ । यसरी आएका सुझाबलाई एकीकृत गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा काँटछाँट गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन्छ । त्यसक्रममा चालू नीतिलाई निरन्तरता दिइन्छ भने महत्वपूर्ण नयाँ कार्यक्रम पनि मन्त्रालयगत रूपमा समेटिन्छन् ।

तेस्रो चरणमा उक्त प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा पुग्छ र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार, विश्वासिला मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेतलाई राखेर मस्यौदा परिमार्जन गर्ने समूह तयार गर्छन् । यो समूहले नीति तथा कार्यक्रमका प्रत्येक बुँदाको प्रधानमन्त्रीलाई अर्थसहित व्याख्या गर्छ । किनभने, यो बजेटको प्रबन्धसँगसमेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ ।

चौथो चरणमा मस्यौदालाई आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तहमा पनि छलफलमा लैजान्छन् । शीर्ष तहका नेताहरूसँग सुझाब लिन सक्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि केन्द्रीय सचिवालय बैठकमार्फत शीर्ष नेताहरूको सुझाब लिएका थिए । यसरी सुझाबसमेत समेटिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ । पास भएको मस्यौदा सकेसम्म अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराइन्छ । तर, संवैधानिक राष्ट्रपतिले मस्यौदा परिमार्जन गर्न सक्दैन ।

‘कांग्रेस नेता डा। रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेका वेला पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले जनयुद्धका महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले पास गरेको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने हैसियत नराख्ने भएकाले अहिले पनि राष्ट्रपतिज्यूले मस्यौदामा जे शब्द उल्लेख थियो, त्यही उच्चारण गर्नुभएको होला भन्न सकिन्छ ।’

सरकारको निर्णयसँग संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई मुछ्नु गलत  रघुवीर महासेठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नेपाल सरकारले निर्णय गरेको, पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्नुभएको हो । राष्ट्रप्रमुखको नाताले उहाँले ‘मेरो सरकार’ भन्दा अन्यथा मान्नुपर्दैन । सामाजिक सञ्जालमा राजामहाराजाको जस्तो भाषामा सम्बोधन भयो भनेर आलोचना भएको मैले पनि हेरेको छु । बरु अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुख सम्बोधन थिएन, यसपटक गरिएको छ । सम्बोधनको भाषाका सन्दर्भमा हरेक देशका आ–आफ्नै ट्रेन्ड हुन्छन् । भारतमा पनि ‘मेरो सरकार’ नै भनिन्छ । भारत, अमेरिका, नेपालको सम्बोधनका आ–आफ्नै ट्रेन्ड छन् । उहाँ राष्ट्रप्रमुख भएको हुनाले ‘मेरो’ शब्द प्रयोग गर्नुभएको हो । सरकारले गरेको निर्णयमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई मुछ्नु उपयुक्त होइन ।

 भेषराज अधिकारी, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव

संवैधानिक राष्ट्रपतिज्यूले नेपाल सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने हो । त्यसैले मस्यौदामा कस्तो भाषा चयन गर्ने भन्ने विषय संवैधानिक राष्ट्रपतिको होइन, सरकारकै दायित्वभित्र पर्छ । सरकारले तयार पारेको मस्यौदा एकपटक हेर्ने, पढ्ने त भइहाल्छ, तर संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले पास गरेकै मस्यौदा पढ्ने हो । शब्दभन्दा पनि विषयवस्तु कस्तो आयो भन्ने नै प्रमुख विषय हो । दोस्रो, संवैधानिक राष्ट्रपतिले कसरी सम्बोधन गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर मस्यौदा तयार भएको हुन सक्छ । व्यापक अर्थमा सोच्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएको शब्दलाई असान्दर्भिक नै भन्न सकिँदैन ।

सूर्य थापा, केन्द्रीय सदस्य नेकपा

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल र पारित भई संयुक्त सभामा प्रस्तुत हुने गर्छ । यसमा एक शब्द पनि राष्ट्रपतिको तजबिज वा इच्छामा संशोधन हुँदैन । राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले आफ्नो भौतिक उपस्थितिसहित वाणी दिएर संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । कुनै पनि शब्द प्रयोगमा चित्त नबुझे सरकारले आइन्दा त्यसमा सुधार गर्नु तथा देश, जनता र संघीय गणतन्त्र नेपालको मर्म र मर्यादा अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको अनुचित ढंगले आलोचना, विरोध र भत्र्सना गर्नु सभ्य समाज र विवेकशील नागरिकका निम्ति शोभनीय हुँदैन र मानिँदैन । राष्ट्रपतिका हरेक काम, प्रस्तुति र व्यवहार सरकारले गरेको सिफारिस र निर्णयबमोजिम हुने तथ्य हरेकलाई हेक्का हुनु आवश्यक छ । आफैँ नबोल्ने संस्था र राष्ट्रप्रमुखको हुर्मत नलिई सर्वमान्य, निर्विवाद र सम्मानयुक्त व्यवहार गरेको नै उचित होला ।नयाँपत्रिकाबाट