त्यस्तै प्रारम्भिक समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान र कारबाहीको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
सहकारी संस्थाको निरीक्षण र हिसाब जाँचमा नेपाल राष्ट्रबैंकको समन्वयमा छुट्टै टोली बनाउने सिफारिस पनि गरिएको छ ।
कार्यदलले बचतकर्ताले माग गरेअनुसारको बचत २०८० चैत्र मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने सिफारिससमेत गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । तीन महिनाभित्र सबै सहकारी संस्थाको अनुगमन सम्बन्धित नियामक निकायले गर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले रकम फिर्ता गर्न कार्ययोजनासहितको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ ।
यस्तै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावअन्तर्गत सहकारी सम्बन्धी कानुन तथा संरचनागत प्रबन्धमा पुनरवलोकन गर्ने तथा निश्चित परिमाण भन्दा माथिका वित्तीय कारोबार भएका सहकारीलाई अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण गरी कारवाहीका दायरामा ल्याउन छुट्टै स्वायत्त सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
दोस्रो तहको नियामकका रुपमा सुपरीवेक्षण बोर्ड वा प्राधिकरण गठन गर्ने सिफारिस गरिएको हो । यसका साथै सहकारी विभागको क्षमता विकास गरी सक्षम नियामक निकाय बनाउन पनि सिफारिस पनि गरिएको छ । विभागमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नुपूर्व राष्ट्रबैंकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले श्वेतपत्र जारी भएका संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी कारबाहीका लागि सहकारी विभागलाई सिफारिस गर्ने पनि सुझाव दिइएकाे छ ।
सुझाव कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन सुधार सुझाव कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई लागु गर्न सुझाइएको छ ।
यसका साथै तरलता समस्या रहेका सहकारीलाई सरकारले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सफ्ट लोन दिनुपर्ने र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने सुझाव पनि दिइएको कार्यदलका सदस्य मिनराज कँडेलले जानकारी दिए । सो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा प्रारम्भिक संस्थाले शुरुमा कुल सम्पत्तिको ० दशमलव ०५ प्रतिशत राख्ने र हरेक वर्ष ० दशमलव ०१ प्रतिशत राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै सहकारीका समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सक्रिय बनाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । गाउँपालिकाबाहेक बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको लाइसेन्स तत्कालका लागि रोक्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले २६ वैशाख २०८० मा सहकारी क्षेत्रका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेकोमा अहिले अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको अंशः
